🟠 दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला Delhi High Court ने NEET-UG री-टेस्ट से पहले Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को उचित ठहराया। अदालत ने कहा कि पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए यह न्यूनतम आवश्यक कदम था।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: NEET-UG री-एग्जाम से पहले Telegram पर अस्थायी प्रतिबंध को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 20 जून 2026। देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक NEET-UG 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम उचित, कानूनी और परिस्थितियों के अनुरूप है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया की एकल पीठ ने Telegram की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। Telegram का तर्क था कि पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना असंवैधानिक है और इससे देश के करोड़ों उपयोगकर्ताओं के अभिव्यक्ति एवं सूचना प्राप्त करने के अधिकार प्रभावित होते हैं। हालांकि अदालत ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में सार्वजनिक हित और परीक्षा की शुचिता सर्वोपरि है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। सरकार का दावा था कि कुछ संगठित गिरोह और संदिग्ध चैनल इस प्लेटफॉर्म का उपयोग परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री, कथित प्रश्नपत्रों और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए कर रहे थे। सरकार के अनुसार, यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ सकता था।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि Telegram के कुछ तकनीकी फीचर्स, जैसे बड़े पैमाने पर चैनल संचालन, बॉट नेटवर्क और संदेश संपादन सुविधा, गलत सूचनाओं और परीक्षा से जुड़े फर्जी कंटेंट के प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकार ने यह भी दावा किया कि Telegram को संदिग्ध चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई बार कहा गया था, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने माना कि सरकार द्वारा प्रस्तुत कारण पर्याप्त हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए लगाया गया है और इसका उद्देश्य केवल परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना है। इसलिए इसे असंगत या अत्यधिक कठोर कदम नहीं माना जा सकता।

हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे थे। न्यायालय ने यह जानने की कोशिश की कि क्या कुछ लोगों की गतिविधियों के कारण लगभग 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को सीमित करना उचित है। अदालत ने डिजिटल अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन की आवश्यकता पर भी चर्चा की थी। लेकिन अंतिम निर्णय में अदालत ने माना कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार का कदम न्यायसंगत है।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब NEET-UG परीक्षा को लेकर पूरे देश में व्यापक चर्चा चल रही है। मूल परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक के आरोपों के बाद लाखों छात्र दोबारा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है। 20 जून को परीक्षा केंद्रों पर व्यापक मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

Telegram ने अदालत में कहा था कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना समस्या का समाधान नहीं है और इससे केवल आम उपयोगकर्ताओं को परेशानी होगी। कंपनी का कहना था कि यदि कुछ चैनल या समूह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लक्षित कार्रवाई की जा सकती है। Telegram ने यह भी दावा किया कि प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अधिकांश उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार की परीक्षा संबंधी गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं।

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता। सरकार का कहना था कि NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है और किसी भी संभावित धोखाधड़ी को रोकना उसकी जिम्मेदारी है। इसी आधार पर अस्थायी प्रतिबंध को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही और सरकारी अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब सार्वजनिक हित और परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रियाओं की सुरक्षा का सवाल हो, तब सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है, बशर्ते कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।

फिलहाल Telegram पर लगा प्रतिबंध 22 जून तक जारी रहेगा। इस बीच देशभर के लाखों छात्र NEET-UG री-एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं और प्रशासन परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की विश्वसनीयता और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(रिपोर्ट: LKS TV न्यूज़, नई दिल्ली)

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